ਜਲੰਧਰ: BBMB ਮੁੱਦੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
Monday, Mar 07, 2022 - 02:20 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਰਾਹੁਲ, ਮਹੇਸ਼, ਚੋਪੜਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਐੱਮ. ਡੀ. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BBMB ਅਤੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਵਰਗੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੋ਼ਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਖ਼ੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂਪੀ) 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ।
ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਸ ਹੋਏ ਕਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ, ATM ਕਾਰਡ ਬੰਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਹਿਜਾਬ-ਦਸਤਾਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
