ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਏ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

10/04/2019 9:11:48 PM

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਹੇਠ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2017 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਜੋ ਕਿ 15.43 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, 2018 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ 86000 ਘੱਟ ਕੇ 14.57 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ। 2019 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ 82000 ਟਨ ਘੱਟ ਕੇ 13.75 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ 168000 ਟਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ 2019 ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ 1.42 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਉਣੀ 2019 ’ਚ 33000 ਟਨ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮੀ ਆਈ। 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੁਲ ਕਟੌਤੀ 79000 ਟਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2018 ਵਿਚ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 82.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 197.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਗਏ। ਯੂਰੀਆ ’ਤੇ 100.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ’ਤੇ 197.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਡਾਈਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ. ਏ. ਪੀ.) ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਚ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਉਣੀ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀ. ਏ. ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ ਜੋ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2017 ’ਚ 2.21 ਲੱਖ ਟਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਉਣੀ 2018 ’ਚ 46000 ਟਨ ਘੱਟ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ।


Arun chopra

Content Editor

Related News