ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਧੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੂਬਾ

ਮਾਨਸਾ/ ਬੁਢਲਾਡਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। 17,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ, 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਅਹਿਦ

ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 47,025 ਖਾਲਾਂ ’ਚੋਂ 16,892 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਅਲੋਪ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 47025 ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,892 ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਅਲੋਪ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਜੂਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ
ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖਾਲ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਝੋਨੇ ਸਣੇ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਉੱਡਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਹੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਮੰਘਾਣੀਆਂ, ਗੁੜੱਦੀ
ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਘਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੜੱਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਕੁਲਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ MSP 'ਚ ਬੰਪਰ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖ਼ੁਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ