ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਵਾਧੂ ਬੋਝ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ’ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਪੱਤਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਾਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਟਵਿੱਟਰ- ਟਵਿੱਟਰ’ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ