800 ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 6500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ''ਚ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਚ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਖਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੇਵਲ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 6500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਸਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਲਟ ਗਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ PRTC ਦੀ ਬੱਸ

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ., ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e