ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿਟੈਕਟਿਵ (ਜਾਸੂਸੀ) ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਹੋਮਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 895 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 940 ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - CM ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਸਪੀਡ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਕੇਸ ਫੜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 35.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਸੂਸ ਏਜੰਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਕਵਰੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਫੜੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੁੱਚੋਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਛਟੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਫੜੀ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਿਲੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਮੌਤ, ਭੋਗਪੁਰ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਨ

ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀ. ਆਰ. ਓ. ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪੀ. ਆਰ. ਓ. ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਫਿਲੌਰ: ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਕਾਰਾ, 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦਾਗੇ ਗਰਮ ਸਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani