ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ''ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ'' ਦਾ ਹਿਸਾਬ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ 6733 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 6733 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।