ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ''ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਡਰ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੀਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।