ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- 'ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 'ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐੱਮ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-25 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਸੈਕਟਰ-10 ਸਥਿਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. 25 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 830 ਕਰਮਚਾਰੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1780 ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 1.12 ਲੱਖ ਸਨ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
2. 25 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 830 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ
700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਜੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ 10. 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਰਿਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਚਾਰਜ 1.67 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਰਿਫ 6.50 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਰੂਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰ. ਸੀ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਿਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ : ਬਾਂਸਲ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ. ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਾ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।