ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਇੰਝ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਸਕਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜਾਸਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਾਰਮਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ -ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।