CM ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ''ਬਿਜਲੀ'', ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ''ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲ

ਪਟਿਆਲਾ (ਜ. ਬ.) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ 22 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 69 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 1.19 ਪੈਸੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 100-300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 69 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 15-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਚੌਥੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਪੀਚ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬਣੀ ਅੜਿੱਕਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਗਰਿੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁਆਫ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਨੀ-ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ