ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 300 ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ

ਜਲੰਧਰ(ਪੁਨੀਤ)—ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਈਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ।  ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. (ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਆਰਡਰ) ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਲਏ ਹੀ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
'ਐੱਫ' ਕੋਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
'ਐੱਫ' ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏ. ਸੀ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ. ਈ. ਵਲੋਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. (ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਆਰਡਰ) ਕੱਟ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਐੱਫ' ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਏ. (ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ) ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ. ਈ.  ਐੱਮ. ਸੀ. ਓ. ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਜੇ. ਈ. ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਪ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਟੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਮੀਟਰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੇ. ਈ. ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ 500 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ।