ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ : ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ’

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 1985  ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ  4 ਸਾਲ 259 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1990 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੌਣਾ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸੀ। 

ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖਰਾਬ ਮਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 22 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ 26 ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਐਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਸਕੇ ਲਿਹਾਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ. ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 45 ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ  ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਭਾਵ ਧਾਰਾ 356

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 356 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ (ਲਟਕਾ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ  ਧਾਰਾ 356, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 356 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਐੱਸ.ਐਲ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ੀਰੂਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਭ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ।