ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ''ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ,ਵਿਵੇਕ) : ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 22 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਲਡ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨਿਕੇਤਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿਕਸ਼ਾਂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਰੀਆਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਧਾਨੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਲ.ਆਰ.ਐਸ. ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਅਬੋਹਰ, ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁੱਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀ'

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰੇ 2020-21 ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਸੀਬਤ: 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।