ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਵਿੱਕੀ)- ਟੀਚਰ ਐਲੀਜਿਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ (ਟੈੱਟ) ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਮਾਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਮਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਪੋਸਟਰ

ਟੈੱਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਐਲੀਜਿਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਡ. ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।