ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ''ਤੇ ਠੋਕਿਆ 30 ਕਰੋੜ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)— 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2005 ਵਿਚ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਹੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀ ਤਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਵੀ. ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 199 ਯੂਨੀਪੋਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲੇਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਯੂਨੀਪੋਲ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਪੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇ।