ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ

Tuesday, Jun 22, 2021 - 02:34 AM (IST)

ਪਟਿਆਲਾ(ਬਲਜਿੰਦਰ, ਜ. ਬ., ਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਡੀਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਦਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ6 ਵੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ : ਮਜੀਠੀਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 4716 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 1995 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 2721 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 661 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 161 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 500 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 2016 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1227 ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 400 ਪਟਵਾਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਫਤਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ 259 ਸਰਕਲਾਂ ’ਚੋਂ 111 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਤੇ 7 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਬਿਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੰਟ ਰਾਣਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਕਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


Bharat Thapa

Content Editor

Related News