ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏੇ।

ਮੀਟੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲੋੜਾਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਇੰਸ-ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬੌਝਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਆਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ।