ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.) - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਗੇੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 18-35 ਸਾਲ ਹੈ, ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।