ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਡਾ. ਰਾਣਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੂਰਨ ਦੌਰ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਂਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤੱਥਹੀਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਚੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਡਾ.ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ।