ਕੌਣ ਬਚਾਵੇਗਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ?

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਮਾਮ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਚ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਏ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 3316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮਿਲੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਖੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਖੌਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹਲੂਤ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਬਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਗਲਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੁਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਕਾਊ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਜਕ ਵਿਗੁਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ- ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੁਣ ਬਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਏ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਝੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ’ਚੋਂ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ-ਤਿਹਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ’ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਇਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

2017 ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 2.62 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਫਤ ਖੋਰ ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਤੋ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ