ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਧੱਜੀਆਂ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਟੀਨੂੰ)-ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ।
 ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 
ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੱਚੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਉਡਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।