ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Sunday, Feb 01, 2026 - 09:08 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ, ਬ੍ਰੋਸਟਲ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਸਟੇਟ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਣੇ (ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਰਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਫਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ
ਜੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਜ਼ੀ ਬਾਂਗੜ (ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ.-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ), ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਚੀਫ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
