ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 5000 ਸਮਰਪਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 55 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 38 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਬਲੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 1200 ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਆਪ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ "ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ" ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8