ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋਫਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਫਰ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਬੋਹਾ (ਮਨਜੀਤ) - ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਿੰਡ ਮੋਫਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਫਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣ ਲਈ ਯੋਧੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਲਾੜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆਹ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਅਤੇ ਠੰਡ-ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।  

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੋਫਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਕੁਲਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁੱਖੀ ਭੰਮੇ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਖਮੀਰਵਾਲਾ, ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਅੱਪੀ ਝੱਬਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ