ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਵਾਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਵਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ  ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ  ਸਨ ਪਰ ਬੀਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ  ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। 
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇ।