ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਰੰਤ, ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ ਮਿਸ. ਮੋਨਿਕਾ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਓਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ। 
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡਜ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।