ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਨ ਬਾਇਓ ਡੀਗੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਝੰਡੇ, ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਵਰਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।