ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਦਮ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਡਰੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰੂਪਨਗਰ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਰੱਗ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ 950 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਡਰੱਗ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕਾਂ/ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।