ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ''ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੋਰੋਨਾ' ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ-2003 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਲਾਕਡਾਊਨ' 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਦਿਨ 'ਲਾਕਡਾਊਨ' ਵਿਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਉਡ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 65 (ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੈਚ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ
ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।