ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ - ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ?

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ 

ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 7 ​​ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। 

ਵੈਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੇਖੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਖ-ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਗਣਿਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ 37.26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ 26.83 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ 740 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ 210 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਲਈ ਤਰਸਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨਹੀਂ 

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 80 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 2020 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 7 ​​ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਜ਼ਿਕਲ ਡੈਫੇਸਿਟ ਵਧਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 625 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 625 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 625 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5.60 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.80 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 625 ਲੱਖ ਟਨ ਮੁਫਤ 'ਚ ਵੰਡੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।