ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਵਿਜੇ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10000 ਮੀਟਰ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2, 19, 391 ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
5000 ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ
ਹਰ ਸਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 5000 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਟੀ. ਐਂਡ ਡੀ.) ਲਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ 11 ਕੇ. ਵੀ. ਅਤੇ 66 ਕੇ. ਵੀ. ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।