ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂ. ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 112 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੁੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀਵ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ’ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ’ਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 468 ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ.  ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 60=40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲੇ 211 ਹੋਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰੇਅ ਵੱਲੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।