ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SC ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸ਼ਰਮਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਨ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।