‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਹੱਦ ’ਚ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਫੌਜ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਾਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਾਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।