70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ APMC ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 36 ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ APMC Act ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ | 

ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੋਧ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਕਿਸਮਾਂ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ' ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੋਧ’ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲ, ਯੁੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਅਤੇ ਹੜ ਵਰਗੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ, ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ .ਾਂਚੇ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ' ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ 'ਤੇ' ਕਿਸਾਨੀ '(ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ .ਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ' ਤੇ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ' ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ. ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।