6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ''ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)- ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2011 ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਹੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਂ, ਮੱਝ, ਘੋੜਾ, ਬੱਕਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 10 ਗੁਣਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ
* ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
* ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
* ਨਿਗਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਟੈਗ ਨੰਬਰ
* ਲਵਾਰਸ ਜਾਨਵਰ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ
* ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
* ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
* ਨਿਯਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
* ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
* ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਪੈਸਾ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇÎ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।