ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ''ਚ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਸੇਤੀਆ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਡਿਵੀਜਨਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰੀ 'ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰੀ ਦੇ ਖਰਚ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟੇਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਰਾਪਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬ੍ਰਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੱਪ ਪਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।