ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭਾਵ ਕਿ ਖੰਭਿਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਾਈਜ਼ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2000 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੱਗੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਡੀਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗ, ਬੈਨਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।