ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ''ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ'' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
07/05/2016 12:34:57 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਬਰਗਾੜੀ ''ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ''ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ''ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ''ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ''ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਇਕ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਨਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ''ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ''ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ''ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
