ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਲਿਵਰੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 3000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 3000 ਪਰਮਿਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 8000 ਹੋਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 11000 ਪਰਮਿਟ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12,384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਰੋਬਾਰ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 22.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਆਰ.) ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਅਾਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਹੋਵੇਗਾ। 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਗਤੀ/ਸਥਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ 72,000 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰੇਲਾਈਜ਼ਡ ਕਾਰਡ ਪਰਸੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।