ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ Train ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਰਪਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁੱਲਿਆ ਮਰਿਆਦਾ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਰੌਲਾ, ਘਟਨਾ ਦੀ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਸ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਚ 4 ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ-ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 
* ਇਸ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
* ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
* 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
* 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 
* 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
* 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 
* 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
* 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
* 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
* 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8