ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ''ਚ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ''ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ''

Monday, Jul 05, 2021 - 03:01 PM (IST)

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਨਰਿੰਦਰ) : ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 200 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 120 ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੱਸਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੱਸ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਬੱਸਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 120 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।  


Babita

Content Editor

Related News