ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ : ਕੈਪਟਨ
01/03/2020 10:06:18 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਹੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 245 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਮਤੇ 'ਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼/ਬਿਲ 'ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
