ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛਾਪੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ

ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਸ਼ਨ?
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਥੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਹੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਦਲ-ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ., ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ।