ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ 15% ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ-ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20% ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ 113% ਡੀ. ਏ. ’ਤੇ 15% ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਾਲੇ ਪੇ-ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।       

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 15% ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 21 ਤੱਕ ਦਾ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 8 ਵਜੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 5 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਸਕਦੇ ਹਨ।