ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਲਫ਼ਾਸ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਸ਼ਣੀ ’ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘਟਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਮ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੀ ਘਾਲਾ-ਮਾਲ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ’ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।’’  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾ ਮੌਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕੋਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ-ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਮਨ ਅਰੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ) ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ 40 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।