ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਕੈਪਟਨ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।ਯੂਐੱਸਏ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ-2020 ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਲਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਸਿਰਫ਼ਿਰੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਭਰੀ ਹਵਾ, ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ।