ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ''ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਭੁੱਲਰ) : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ/ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 26 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਈ/ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-26 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।