''ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਓ ਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੋ''
11/15/2019 9:51:06 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) – ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਸਰਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਿਰਫ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
